सिक्किम, फिजी, क्रिमिया र नेपाल

- डा. विनोद चापागाई
नेपाली राजनीतिमा केही शब्दहरू चर्चामा छन् । जसमध्ये सिक्किमीकरण, फिजीकरण र क्रिमियाकरण सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या भएका देखिन्छन् । शब्द-विग्रहका हिसाबमा तिनीहरूलाई सिक्किमको जस्तो एक देशलाई अर्को देशमा विलय गराउने, फिजीको जस्तो जनसंख्याको स्वरूप (नागरिकता र बसाइसराइ आदिबाट) नै परिवर्तन गरी देशको सत्ताकब्जा गर्ने र क्रिमियाको जस्तो राज्यको एक प्रदेशलाई कुनै एक देशबाट अलग बनाई अर्को देशसँग गाभ्ने अनुसूची गर्ने प्रक्रिया (एनेक्स) का रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सिक्किमीकरणको विषय नेपालीका लागि नौलो होइन । स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने र राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुरा गर्दा खलनायकका रूपमा लेन्डुपको नाम जोडिन्छ ।
उनलाई भारतले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि सिक्किमको तत्कालीन चुनावमा समेत जालझेल गरेको र शासनसत्ताको बागडोरमा पुर्‍याएको मानिन्छ । भारतको इसारामा लेन्डुपको पार्टीलाई ३२ मध्ये ३१ सिटमा झेलपूर्वक चुनाव जिताई संसद्को निर्णयबाट सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने फैसला गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको कारणले गर्दा उनी बदनाम छन् ।
सायद सिक्किममा भन्दा यो विषय नेपालमा धेरै छलफल हुन्छ र धेरै नेपालीहरू यस विषयमा विज्ञ छन् । नेपाललाई पनि सिक्किमको जस्तै गरी भारतसँग विलय गराउन चाहेको त होइन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठाइन्छ । बेलाबेलामा नेपालका केही नेताहरूका व्यवहारलाई उनीसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ ।
यी प्रश्नहरू प्रायजसो दलकै नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि सत्ताबाहिर रहेको बेला प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अधिकांश मौसमी अवसरको रूपमा ल्याइने गरेको पनि देखिन्छ । तर देशभक्त नेपालीका लागि यो विषय काँडा झै बिझेर बसेको छ, जब-जब कोट्याइन्छ तब-तब दुख्ने गर्छ ।
फिजीकरण अर्को छलफलमा आइरहेको विषय हो । यसको विश्लेषण गर्दा विज्ञहरूले फिजीमा भारतीयको जनसंख्या कसरी विस्तार र सत्ता कब्जा गरियो भन्ने विषयमा जानकारी राख्ने गरेका छन् । विशेष गरेर सात समुद्रपारिको फिजीमा जहाँ भारतीयको जनसंख्या नै थिएन त्यहाँ सन् १८७९ मा ३१ जना भारतीय कामदार पुर्‍याएर गरिएको बसाइसराइबाट भारतीयको बसोबास सुरु भएको थियो ।
भारतबाट फिजीमा त्यसपछि क्रमशः कामको लागि भनेर आप्रवासनलाई तीव्र बनाइयो । क्रमशः फिजीको तत्कालीन सरकारलाई आप्रवासी भारतीयलाई फिजीको नागरिकता दिन पटकपटक दबाब दिएर बाध्य पारिएको बताइन्छ । यस्ता घटना भइरहँदा सन् १९८० तिर भारतीय मूलका मानिसको संख्या रैथाने फिजियन मूलका भन्दा धेरै हुन पुगेको अनुमान गरिएको थियो ।
जसको असर फिजीको संविधान प्रक्रियामा पर्‍यो र संसद्लाई जातीय प्रतिनिधित्व हुने बनाइएको थियो । त्यस क्रममा फिजीमा बसोबास गरेका भारतीय मूलका जनताले ५० प्रतिशत हिस्सा पाएको र बाँकी ५० प्रतिशत रैथाने फिजीयनका लागि राखिएको थियो ।
रैथाने फिजीयनसँग रहेको ५० प्रतिशत हिस्सालाई पनि विभिन्न जातजातिको समूहका लागि समेत भाग लगाइयो । संवैधानिक प्रक्रियाको अर्को मुख्य निर्णय भयोः त्यसबेलासम्म फिजीमा रहेका र नागरिकता नपाएका सम्पूर्ण भारतीय आप्रवासीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था । यो सबैको परिणाम चुनावमा देखियो ।
निर्वाचनले भारतीय मूलका महेन्द्रपाल चौधरी सन् १९९९ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भए । यसलाई भारतले फिजीको सत्ता र स्रोतलाई आफ्नो कब्जामा लिन गरेको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।
क्रिमियाको कथा फिजी र सिक्किमभन्दा फरक छ । क्रिमिया बारम्बार रसियन र युक्रेनियन शासकहरूको कोपभाजनको सिकार बनेको देखिन्छ । सन् १९५४ मा रसियन शासक ख्रुश्चेभले दुई सय वर्षको रसियाको शासनभित्र रहेको क्रिमियालाई तत्कालीन रसियन फेडेरेसनअन्तर्गतको युक्रेनलाई उपहारको रूपमा दिए ।
करिब ६० प्रतिशत रसियन र ४० प्रतिशत अन्य जातजातिका मानिसको बसोबास भएको क्रिमियावासीलाई यो हस्तान्तरण स्वीकार गर्न कठिन थियो । तर तत्कालीन शासन व्यवस्थामा यसलाई चुनौती दिन पनि सम्भव थिएन । यसलाई एकै देशभित्र रहेको एक जिल्ला वा क्षेत्र अर्काे प्रदेशलाई दिएको उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यो बेलासम्म सायद युक्रेन छुट्टै देश बन्न सक्छ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन ।
जब १९९१ मा युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो, रसियाले उपहारमा दिएको क्रिमिया पनि युक्रेनको अंग बन्न पुग्यो । आर्थिक र सामरिक महत्व भएको क्रिमियालाई युक्रेनको भागमा राखिनु रसियाका लागि कहिल्यै पनि सह्य भएन । त्यसभित्रको जनसंख्याको हिस्सालाई लिएर रसियाले आफ्नो चलखेललाई निरन्तरता दिइरह्यो । फलस्वरूप सन् २०१४ मा आइपुग्दा क्रिमियाले युक्रेनबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय लियो ।
अन्ततः रसियाको एनेक्स हुने निर्णय गरियो । यो प्रक्रियामा रसियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंका संख्यामा अल्पसंख्यक क्रिमियावासीको हत्या गरिएको थियो । अहिले मधेस प्रदेशसँग जोडिएका कतिपय तर्कहरू क्रिमियाकरणका रूपमा पनि लिइन्छ ।
 विदेशीले नेपालमा हस्तक्षेप गर्‍यो, प्रभाव बढायो भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले देशभित्र बढिरहेको कूटनीतिक मर्यादा र सीमा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति, आत्मसमर्पणवादी मानसिकतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर गहन छलफल गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा भइरहेका छलफलहरूबाट तर्कका अनुमान सुनिन्छन् कि नेपाललाई माथि छलफल गरिएका तीनवटा पथमध्ये कुनै एक पथमा वा यिनीहरूको अनुभवका आधारमा कुनै मिश्रण पद्धतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिँदैछ । नेपालको शासन पद्धतिलाई हेर्दा वि.सं. २००७ सालदेखि नै नेपालमा सरकारमा कसलाई पुर्‍याउने र कसलाई पाखा लगाउने कुराको निर्धारणमा केही अपवाद छोडेर भारतको हस्तक्षेप भएको स्पष्ट संकेतहरू छन् ।
मातृका कोइराला, बीपी कोइराला, के.आई सिंह, तुल्सी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी आदि ल्याउने वा फाल्ने, पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै दोस्रोलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने, दलहरूमा विभाजनको खेती कसरी गर्नेदेखि लिएर कहाँ सडक नहर वा विद्युतघर बनाउने वा नबनाउने जस्ता विषयलगायत पञ्चायत बचाउने वा नबचाउने, राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने, प्रदेशको निर्धारण कसरी गर्ने जस्ता अहम् सबालहरूमा समेत भारतको परोक्ष वा प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भन्ने कुरा विभिन्न लेख तथा प्रकाशनहरूले दाबी गरेका छन् । नेपाललाई प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ नेपालका कतिपय सानातिना कुरामा समेत भारतीय राजदूतकै स्तरबाट मन्त्री, पार्टीका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, पत्रकार, उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक कामहरू गराइएको पनि छापाहरूले स्पष्ट पारेकै छन् । यति धेरै दासहरूको सिर्जना गर्न सफल भएर प्रायः सबै आफ्ना स्वार्थ पूरा गराउने निर्णयहरू नेपालमा गर्न भारतीय संस्थापन सक्षम देखिएको छ । यो अवस्थामा नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न जरुरी पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न जरुरी देखिन्छ ।
त्यसो हो भने नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिएको हो त ? नेपालमा भारतीय मूलका मानिसलाई नागरिकता दिन बाध्य पार्दै नेपालको शासनसत्ता कब्जामा लैजाने भारतको नियत हो कि भन्ने शंका रहनु अहिले र विगतका नागरिकता वितरणका अस्वाभाविक चालहरूले सिर्जना गर्नु स्वाभाविक छ । नेताहरूबाटै आफ्नो स्वार्थसिद्ध भइराखेको अवस्थामा फिजीकरण गरिहाल्नु नपर्ने दक्षिणको सोच रहेको हुन सक्छ ।
नेपालका अहिलेका नेताहरूलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो अनुकूलका प्रदेशीय राज्य बनाउन लगाएर क्रमशः कुनै एक राज्यलाई स्वायत्त बनाउँदै आफूमा विलिन गराउने उद्देश्य पनि भारतको हुन सक्छ भन्ने शंकाले पनि ठाउँ पाएको देखिन्छ । यी सबै सम्भावनाका कुराहरू हुन् ।
पटकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तो गरी ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’को पाटाहरू पो हुन् कि भनी थप अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । तर इतिहासमा देखिएका भारतका क्रियाकलापलाई हेर्दा नेपालको कुनै भाग भारतमा टाँसेर अपजस लिनेभन्दा तिकडमको प्रयोग गरेर नेपालको निर्णय क्षमतालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उस्को रणानीति देखिन्छ ।
यहाँनेर अर्को पक्षलाई पनि हेर्न जरुरी छ । दार्शनिक कन्फ्युसियसले भने जस्तै कतै हामी आफूभित्र भएको खराब पक्षलाई आक्रमण नगरी अरूभित्र भएको खराब पक्षलाई कोट्याएर समय नष्ट पो गर्दैछौं कि !
एकछिन भारत वा अन्य देशलाई अर्को छेउमा सतर्कतापूर्वक राखेर हामीभित्रका सम्भावनाको खोजी गरौं । हामीले भारत वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकलाई दोष दिनुभन्दा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरी सुधार्न यथेष्ट कोसिस किन नगरेको होला ? नेपालका बुद्धिजीवी, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र नागरिक समाजका अन्य तप्काले वातावरण बनाउन निरन्तर योगदान किन गर्न नसकेको होलान् ?
नेपालका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वले पटकपटक सामूहिक रूपमा बाह्य हस्तक्षेपलाई परास्त गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सफल भएका उदाहरणलाई लिएर सबल पक्षलाई थप सक्षम बनाउन सबै क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकिन्छ ।
काम सकेपछि त्यसमा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुको साटो, तयारी र विकल्पहरूको बारेमा सुरुमै बहस गर्न गराउन महत्वपूर्ण होला । हामी पूर्व दृष्टि नराखेर क्रिया प्रतिक्रियामा मात्र रमाएका देखिन्छौं ।
नेपालका प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरूले बारम्बार कूटनीतिक मर्यादा र सीमा नाघेर आफ्नो स्वार्थका निमित्त बाह्य शक्तिको सहयोग र प्रभावलाई आमन्त्रण गर्ने परिपाटी छ ।
सरकारमा पुग्न र टिक्नका निमित्त बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नेताहरूमा हाबी छ । विदेशीले नेपालमा हस्तक्षेप गर्‍यो, प्रभाव बढायो भनेर आक्रोश व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले देशभित्र बढिरहेको कूटनीतिक मर्यादा र सीमा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति, आत्मसमर्पणवादी मानसिकतालाई कसरी अन्त्य गर्ने भनेर गहन छलफल गर्नु जरुरी छ ।
संसद्को चासोको विषय बन्न जरूरी छ । कानुनी दायरासमेत निर्धारण गरिनुपर्छ । यसपछि बाह्यशक्तिको प्रभाव र हस्तक्षेप स्वभावतः कम हुने वातावरण बन्छ । कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने पनि स्वतः विफल हुन्छ, बनाउन सकिन्छ । हामीले लम्पसारवादको रटानभन्दा माथि गएर सामाधानका उपायहरूमा बहसको सिर्जना गर्न सक्छौं ।
नेताहरूले गल्ती नै गरेका छैनन् भन्ने होइन तर सजग हुने तरिकामा भिन्नता ल्याउन जरुरी छ । आशा गरौं दलका नेताहरूको सम्झना शक्ति लामो छ, १० वर्ष पहिले उनीहरूले आफू अदूरदर्शी भएको, सत्ताको लागि गल्ती गरेको र सो गल्ती नगर्ने भनी गरेका वाचाहरू भुलेका छैनन् होला । यसलाई आधार बनाएर समाधान खोज्न सकारात्मक प्रयासहरू जरुरी छ ।
नेपालका अधिकांश दलहरूको स्थिति भयावह देखिन्छ । दलमा पद प्राप्त गर्न कार्यकर्ताको भन्दा नेतालाई खुसी राख्ने परिपाटिको विकास भएको छ । नेतालाई खुसी राखेमा जे अपराध गरे पनि सजायको भागी बन्नु नपर्ने, पार्टीको मुख्य पद वा पार्टीले नियुक्त गर्ने अन्य पदमा पुग्ने परिपाटी छ । यो डरलाग्दो विकास हो ।
यसले राणाकालीन वा पञ्चायतकालीन चाकरीप्रथालाई समेत माथ दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक परिपाटीमा सुधार गर्नुपर्छ । टीके नेता छान्ने पद्धतिको अन्त्य हुनेगरी दलभित्रको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आमूल सुधार गर्न जरुरी पर्छ ।
कार्यकर्ताले सर्वसाधारणले विश्वास गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्तिमात्र चुनिएर जाने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । पार्टीभित्रको अनुशासनलाई सुदृढ गर्न जरूरी छ । हामी कारक तत्वमा छलफल नगरी समाधानको उपाय कसरी फेला पार्ने भनेर खोजी गरिरहेका छौं ।
यस अवस्थाबाट बाहिर आउन जरुरी छ । बाह्य हस्तक्षेप हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने चाहना राख्ने हो भने हामीले दलभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सुधार हुने गरी उनीहरूको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र विधानको सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, नेपाल र नेपालीले माथि छलफल गरिएका जस्ता वा तिनीहरूको मिश्रित परिणामको भागीदार भोग्ने सभावना भए पनि नभए पनि कन्फ्युसियसको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै आफूभित्रका खराब पक्षहरू पहिल्याएर तिनीहरूको सुधार गर्न जरुरी छ ।
साभार
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment