एमालेको नयाँ प्रस्तावः स्थानीय तहको संख्या ५६५ भन्दा घटाऔं

UML (4)
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले स्थानीय तहको संख्या हाल प्रस्तावित ५६५ बाट अझै घटाउन सके राम्रो हुने नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजिते स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको संख्यामा विवाद गर्दा चुनाव पर धकेलिने भन्दै यसमा आयोगले गरेको प्रस्तावकै वरिपरि सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कांग्रेससहितका दलले एक हजार भन्दा बढी बनाउन उपयुक्त हुने भनिरहेका बेला एमाले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न बनेको आयोगले प्रस्ताव गरेका गाउँपालिका/नगरपालिकाबारे बहस चलिरहेका बेला एमालेले सोमवार स्थायी कमिटी बैठकमा यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ ।
यसबारे एमालेको आधिकारिक धारणा सोमबार साँझसम्म आउने स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख किरण गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
एमालेले यसअघि कायम रहेका ९२७ इलाकालाई आधार मान्दै त्यो भन्दा बढाउन नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको थियो । आयोगले ५६५ प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा त्यसैलाई वैज्ञानिक मानिएको गुरुङले बताए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका गुरुङले भने- आयोगले प्रस्ताव गरेका स्थानीय तहको संख्या उपयुक्त छ । दलहरुबीच छलफल हुँदा पनि १०/१५ प्रतिशत भन्दा तलमाथि गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकृत
गाउँपालिकाको संख्या एक हजारभन्दा माथि बनाउनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको मर्म नबुझ्नेहरुले संख्या बढाउन चाहेको गुरुङले बताए ।
उनले भने- संविधानले विश्वमै नभएको स्थानीय राज्यको परिकल्पना गरेको छ । वास्तवमा स्थानीय तह भनेको आफैंमा एक प्रकारका राज्य हुन्, जहाँ सबै सरकारी निकायहरु हुन्छन् । वडा कार्यालयबाटै सबै सुविधा प्राप्त हुन्छन् ।
पहाड र मधेसमा बेग्लै मापदण्ड हुनुपर्ने
एमालेले हिमाल, पहाड, उपत्यका, भित्री मधेश र तराईमा स्थानीय तहको पुनसंरचना गर्दा अलग-अलग मापदण्ड बनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । उपत्यका र तराई मधेसमा जनसंख्या र पहाड तथा हिमालमा भूगोलका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment