यस्ताे बन्याे संघीय प्रहरीको खाका

संघीय प्रहरीको खाकासहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस भएको छ । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, एसपीसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानसहितको संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको हो ।
संक्रमणकालमा अन्दरप्रदेश सरुवा गर्न मिल्ने तथा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । करिब पाँच महिना लामो अध्ययनपछि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेशमा आइजिपी वा निर्देशक
केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमातहत नेपाल प्रहरी रहने र त्यसले प्रदेशका प्रहरीहरूबीच समन्वयको काम गर्नेछ, जसको प्रमुख प्रहरी महानिर्देशक हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी निर्देशक हुनेछन् । महानिर्देशकले सबै प्रदेशका आइजिपीलाई समन्वय गर्नेछन् ।
त्यसका लागि केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘दैनिक कामकाज होइन, प्रहरी सेवालाई गुणस्तरीय बनाइराख्न प्रहरी सेवाको स्तर र मापदण्डको केन्द्रबाट सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ कार्यदलका संयोजक रानाले भने । संघीय संरचनामा जाँदा प्रहरीमा स्थानीयकरणको प्रभाव बढ्ने र त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा बलियो बनाउन चुनौती हुने विश्लेषणका आधारमा केन्द्रलाई सुपरिवेक्षणको अधिकार दिन सिफारिस गरिएको हो । सुरुमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै महानिर्देशक (डिजी) मा रूपान्तरण गर्ने र पछि प्रहरी नायब महानिर्देशक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एआइजीहरू नायब महानिर्देशक हुनेछन् । नायब महानिर्देशकबाटै पछि महानिर्देशक नियुक्त हुनेछन् । प्रदेश र केन्द्रमा छुट्टाछुट्टै भर्ना गरिनेछ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा
अहिले इन्स्पेक्टरबाट एसपी हुन २० वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले प्रहरीमा नैराश्य बढाएको भन्दै क्षमतावान् प्रहरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट बढुवा गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई बढुवा गर्ने प्रावधान राख्न सुझाब दिइएको छ । निश्चित मापदण्ड पुगेपछि इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी तथा डिएसपीबाट एसपी तहसम्म प्रतिस्पर्धाबाट बढुवाको प्रस्ताव गरिएको हो । यसले क्षमतावान् अधिकारी मात्र उच्च तहमा पुग्ने कार्यदलका एक अधिकारीले बताए ।
एसपीका रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत फास्ट ट्रयाक तथा ८० प्रतिशत ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीबाट बढुवा प्रावधान राखिएको छ । इन्स्पेक्टरबाट डिएसपीमा २५ प्रतिशत आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत ब्याच प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुनेछ । प्रदेश प्रहरीका इन्स्पेक्टर पनि नेपाल प्रहरीको डिएसपी बढुवामा खुला प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन् ।
तीन पदमा भर्ना
जवान, सइ र इन्स्पेक्टर गरी तीन पदमा मात्र भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि असइ पदमा भर्ना हुँदै आएकोमा अब सइ पदमा भर्नाको प्रस्ताव गरिएको हो । इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेको उमेर बढाएर २८ वर्षसम्म भर्ना लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । हाल २५ वर्ष उमेरभित्र मात्र इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन पाइन्छ । जवानमा भर्ना हुन पनि कम्तीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । भर्नामा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले नै लिने प्रस्ट प्रावधान छ । प्रदेशले नै आवश्यकताअनुसार भर्ना गर्नेछन् ।
उमेर हद ६० वर्ष
महानिर्देशकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने र उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष र उमेरहद ५९ वर्ष राखिएको छ । नायब महानिर्देशकको पदावधि पनि तीन वर्ष र उमेरहद ५९ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ रहने नायक महानिरीक्षकको उमेरहद भने ५८ वर्ष राखिएको थियो । प्रहरी सहायक महानिर्देशकको पदावधि पााच वर्ष र उमेरहद ५८ तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सात वर्ष पदावधि तथा ५८ वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६, सइको ५५, असइको ५४, हवल्दार र जवानको ५२ र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेरहद राखिएको छ ।
कार्यदलले नेताहरू, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव, कानुन आयोगका पदाधिकारी, बहालवाला तथा पूर्वप्रहरी, सुरक्षाविद् तथा पत्रकारसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो । त्यस्तै, पुराना अध्ययन प्रतिवेदन तथा विभिन्न देशका संघीय प्रहरीको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक रानाले बताए । गत १९ फागुनमा एक महिनाका लागि भनेर कार्यदल गठन गरिएकोमा एक महिनाको अवधि थपिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप नभएपछि कार्यदलका पदाधिकारीले ‘स्वयंसेवक’का रूपमा काम गरी प्रतिवेदन बनाएका थिए । कार्यदलमा पूर्वसहसचिव सुधीर शाह, गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण राउत र चन्द्रबहादुर बुढा तथा एआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाह सदस्य थिए ।
पुनर्गठनका विकल्प
सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने क्रममा प्रहरीलाई आफूले काम गर्न चाहेको प्रदेश रोज्न लगाइनेछ । त्यसको आधारमा कुनै प्रदेशमा प्रहरी धेरै भएमा घरपायकका आधारमा निर्णय हुनेछ । त्यस्तै, केन्द्रीय प्रहरीमा भने उनीहरूको क्षमताअनुसार निर्णय हुनेछ । संघीयतामा गएपछि कुन प्रदेशमा गएर काम गर्ने भनेर प्रहरीले कम्तीमा तीन प्रदेश छान्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकता, भाषा–संस्कृति वा कार्यरत स्थानको आधारमा प्रदेश रोज्न पाउनेछन् । सोही आधारमा कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेशमा खटाउने भन्ने निर्णय हुनेछ ।
प्रहरीका विशिष्ट कार्यालयहरू केन्द्रमा
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, इन्टरपोल शाखाजस्ता कार्यालय केन्द्रमा मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार यसका शाखा प्रदेशमा हुनेछन् । विशेष परिस्थितिमा कुनै प्रदेशलाई धेरै सुरक्षाकर्मी चाहिएमा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समितिमार्फत निर्णय गराई केही समयका लागि खटाउन सकिने सुझाबसमेत दिइएको छ ।
समन्वय गर्न केन्द्रमा दुई समिति
अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि केन्द्रमा दुई समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समितिको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा सबै प्रदेशका आइजिपी सदस्य तथा शान्तिसुरक्षा तथा कार्य हेर्ने डिआइजी सदस्यसचिव हुनेछन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment