सभामुख र राष्ट्रपति पछि अब प्रधानन्यायाधिसमा महिला

mahila
३ चैत, काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७३ को आगमनसँगै देशका प्रमुख तीन संवैधानिक ओहोदामा महिलाहरुले नेतृत्व गर्नेछन् । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र सभामुखमा ओनसरी घर्ती पहिल्यै आइसकेका छन्, अबको एक महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतले इतिहासकै पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश पाउँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ६४ वर्ष लामो इतिहासमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व पाउने निश्चित भएको हो । बरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक महिनापछि कल्याण श्रेष्ठलाई प्रतिस्थापित गर्नेछिन् र उनले प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नेपालको इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउनेछिन् ।
एकैपटक तीन उच्च आहोदामा पुगेका तीनैजना महिला ‘प्रथम’ हुन् । भण्डारी प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् भने घर्ती प्रथम महिला सभामुख हुन् । अब कार्की प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् । र, अर्को रोचक के छ भने तीनैजनाले एकैसाथ देशलाई नेतृत्व दिने छन् । अर्थात् महिलाले पनि देश हाँक्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बन्ने छ अबको नेपाल ।
विद्या र ओनसरीको भन्दा फरक पृष्ठभूमि
सभामुख ओनसरी घर्ती यतिबेला न्ययापरिषदको पत्र फिर्ता प्रकरणका कारण विवादमा छिन् । सर्वोच्च अदालतलेसमेत उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि दक्षताभन्दा बढी राजनीतिक संरक्षणबाटै उच्च आहोदामा पुगेकी हुन् ।
राजनीतिक नियुक्तिका कारण विद्या र ओनसरीको कार्यक्षमतामा कमजोरी स्वाभाविक रुपमा देखिन सक्छ । उनीहरु यो ठाउँमा पुग्नुमा क्षमताले भन्दा बढी दलगत संरक्षणले काम गरेको हुन सक्छ ।
तर, सुशीला कार्कीको परिस्थिति अलिकति फरक छ । उनी महिला भएकाले मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्दैछैनन्, उनी धेरै पुरुषहरुलाई पछि पार्दै आफ्नै कर्म र योग्यताका कारण यो ठाउँसम्म उक्लेकी महिला हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी ३० चैतमा सकिँदैछ । वरिष्ठताका आधारमा सुशीला भावी प्रधानन्यायाधीश पक्का भएकी छिन् ।
एकातर्फ नेपाली कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काको पुनरोदय भइरहेको छ र उनले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दा पुनरावलोकन गराएर सफाइ पाउने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्कातिर भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने खरो स्वभावकी प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चले पाउन लागेको छ ।
को हुन् सुशीला ?
आफ्ना पति दूर्गा सुवेदी कांग्रेसका पुराना नेता भएता पनि माओवादीको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सिफारिसमा पर्नु सुशीलाको बाध्यता वा आकस्मिक संयोग थियो । यसबारे पछि चर्चा गरिनेछ, तर सुरुमा सुशीलाको व्यवसायिक पृष्ठभूमि खोतलौंः
सुशीला कार्की २००९ साल जेठ २५ गते बिराटनगर-३ शंकरपुरमा जन्मिएकी हुन् । पारिवारिक हिसाबले उनी कांग्रेसका त्यागी नेता दूर्गा सुवेदीकी पत्नी हुन् । उनका प्रशान्त सुवेदी एक छोरा छन् । बिराटनगरमा सुशीलाको घर वडा नं ११ स्थित हाम्रो चोकमा छ । काठमाडौंमा उनी धापासीमा बसोबास गर्छिन् । उनको जीवनशैली सामान्य छ ।
susila karkiसुशीलाले सन् १९७२ मा २० वर्षको उमेरमा महेन्द्र मोरङ कलेज बिराटनगरबाट बीए उत्तीर्ण गरिन् । त्यसको तीन वर्षपछि उनले भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरिन् । त्यसपछि बल्ल उनी कानूनको अध्ययनतिर लागिन् । र, २६ वर्षको उमेरमा सन् १९७८ मा उनले त्रिविबाट कानूनमा स्नातक (बीएल) गरिन् ।
बीएल उत्तीर्ण गरेको एक वर्षपछि अर्थात विसं. ०३५ साल चैत्र १६ गतेदेखि सुशीलाले अधिवक्ताका रुपमा आफ्नो करिअर सुरु गरिन् । ०४३ सालदेखि ०४६ सालसम्म उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।
कानून व्यवसायीका रुपमा कार्यरत रहँदा ०४५ सालदेखि ०४७६ सालसम्म सुशीलाले कोशी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाएकी थिइन् । त्यस्तै ०५९ सालदेखि ०६१ सालसम्म बिराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् ।
सुशीला ०६१ साल पुस ५ गते बरिष्ठ अधिवक्ता बनिन् । र, त्यसको ४ वर्षपछि ०६५ साल माघ ९ गते उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन् । त्यसको दुई वर्षपछि ०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् । अहिले उनी बरिष्ठ न्यायाधीश छिन् । र, अबको केही सातामा प्रधानन्यायाधीश बन्दैछिन् ।
सुशीलासँग मानव अधिकार, महिला अधिकार लगायतका विषयमा विशेष दक्षता छ । उनले अमेरिका, बेलायत, श्रीलंका, जापान, चीन, भारत, तान्जिनियाँ र नेदरल्याण्डको भ्रमण गरेकी छिन्, जहाँ उनले कानूनसम्बन्धी कतिपय कार्यशालाहरुमा आफ्नो प्रस्तुती गरेकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा ७ वर्ष मात्रै बिताएको भए पनि ३२ वर्ष लामो वकालतको अनुभवले सुशीला खारिएकी छिन् ।
गिरिजाबाट लखेटिँदा बिराटनगर छाड्नुपर्‍यो 
सुशीलाका श्रीमान दुर्गा सुवेदी पूर्वकांग्रेस नेता हुन् । सुशीलाको पृष्ठभूमि पनि कांग्रेससँग जोडिएको छ । यद्यपि उनी माओवादी सरकारका बेला सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेकी हुन् । नेपाली कांग्रेसले त उनको परिवारलाई अहिलेसम्म खेदिरहेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको परिवारले नेपाली कांग्रेसमा लागेर पञ्चायतकालमा निकै ठूलो दुःख पाएको छ । उनका पति दूर्गा सुवेदीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विमान अपहरणकाण्डमा प्रयोग गरेका थिए । तर, बहुदल आएपछि दूर्गालाई कोइराला परिवारले निरन्तर दुःख दिने काम गर्‍यो ।
विशेष गरी ०४८ सालको चुनावपछि बागी उम्मेद्वारीको विषयलाई लिएर गिरिजाले सुवेदी परिवारलाई दुःख दिएको सूत्र बताउँछ । ‘गिरिजाले दुख दिएपछि सुशीलको परिवार बिराटगरबाट काठमाडौ सर्‍यो, बिराटनगरमा पनि सुशीला चर्चित अधिवक्ता थिइन्’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘काठमाडौं आएपछि उनीहरु धापासीमा सामान्य डेरा लिएर बसे, अहिले पनि उनीहरुको बसाइ सामान्य नै छ, तर बिराटनगर छाडेर काठमाडौं आएपछि उनी न्यायाधीश बनिन् र यो ठाउँसम्म आउन सफल भइन् ।’
प्रचण्डले राम्रो काम गरे तर…… 
सुशीलाका श्रीमान दुर्गा सुवेदीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राम्रो सम्वन्ध थियो । एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि आफ्नो तर्फबाट न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने  योग्यपात्र एमाओवादीसँग थिएन ।
सुशीला त्यस्ती न्यायाधीश हुन्, जसले आफ्नो बेञ्चमा कुनै दिन प्रचण्डकै मुद्दा किन नआओस्, त्यसबेला उनलाई जेल पठाइदिन सक्छिन्
त्यसैले उनले दूर्गा सुवेदीसँगको चिनापर्चीका कारण सुशीलालाई रोजे । र, तत्कालीन कानून मन्त्री देव गुरुङले उनलाई सर्वोच्च  अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरे । कांग्रेसबाट सुशीलको नाम आउने सम्भावनै थिएन । स्रोत भन्छ- ‘प्रचण्डले गरेको एउटा राम्रो काम यो हो कि उनले गर्दा सुशीलालाई न्यायाधीश बनाउन भूमिका खेले, जसले गर्दा आज देशले प्रथम महिला न्यायाधीश पाउन लागेको छ ।’
तर, स्रोतको अर्को पनि दाबी के छ भने सुशीला त्यस्ती न्यायाधीश हुन्, जसले आफ्नो बेञ्चमा कुनै दिन प्रचण्डकै मुद्दा किन नआओस्, त्यसबेला उनलाई जेल पठाइदिन सक्छिन् ।
न्यायाधीशका रुपमा अति प्रखर एवं निडर स्वाभाविकी सुशीलाको विशेषता भनेको उनी नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिमा हुर्के पनि एमाओवादीको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेकी हुन् । तर, न्यायाधीश बनेपछि उनले कांग्रेसका ठूला ठूला नेतालाई पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल पठाएर आफ्नो व्यवसायिक निष्ठालाई प्रमाणित गरिसकेकी छिन् ।
न्यायाधीश कार्कीसँग अहिले माओवादी नेताहरु खुशी छैनन् । उनले माओवादीका कुरा सुन्नै नचाहेको सो दलका नेताहरुको गुनासो छ ।
न्याय क्षेत्रमा  स्वच्छ र निर्भिक न्यायमूर्तिको छवि छ सुशीलाको । उनमा निडरपन र निश्पक्षता छ भन्ने कुरा अदालतका विभिन्न फैसलामार्फत् पुष्टि भइसकेको छ । पैसा वा प्रलोभनले प्रभावित पार्न नसकिने न्यायाधीशका रुपमा उनलाई लिने गरिन्छ । सर्वोच्चमा उनले बढीजसो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ख्याती कमाएकी छिन् ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुअघि उनीविरुद्ध परेको रिटमा सुशीलाले पहिलो सुनवाइ गरेकी थिइन् । उनले लोकमानलाई अख्तियारमा नियुक्त नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्, जसलाई पनि गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले उल्टाएको थियो ।
जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज गरिदिएको विषयमा पुनरावेदननका तीन न्यायाधीस चोलेन्द्रसमशेर, भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्मामाथि कारवाही गर्न सुशीलाले नै न्यायपरिषदलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, उनको सिफारिस कार्यान्वयन भएन । चोलेन्द्र अहिले सर्वोच्चमै न्यायाधीश छन् भने अन्य दुईजना न्याय क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् ।
चुनौती र कमजोरी के छन् ?
कुनै पनि मानिस सर्वगुण सम्बन्ध हुँदैन, व्यक्तिका कतिपय कमजोरीहरु हुन सक्छन् । सुशीला कार्की पनि यसबाट अछुतो नहुन सक्छिन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक महिला नेतृत्व आउने वातावरण बनेकोमा न्याय क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइमा सर्वोच्च अदालतले थुप्रै प्रश्नहरुको सामना गरिरहेका बेला सुशीलाको कार्यकाल चुनौतिपूर्ण रहनेछ । ‘पहिलोपटक सर्वोच्चमा महिला नेतृत्व आउनु खुशीको कुरा हो,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, महिलाभन्दा अगाडि उहाँ एक असल न्यायाधीश पनि हो, त्यसैले उहाँको आगमन स्वागतयोग्य छ ।’
सुशीलाले अहिलेसम्म न्यायाधीशका रुपमा आफ्नो निष्पक्षता र स्वच्छता प्रमाणित गर्दै आए पनि अन्तिम निर्णयकर्ताका रुपमा उनको क्षमता भने परीक्षणको विषय रहेको आचार्य बताउँछन् ।
अदालतमाथि उत्पन्न चुनौतिहरुलाई उनले प्रधानन्यायाधीश बनेपछि कसरी सामना गर्छिन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘निष्पक्षतामा शंका नभए पनि सिद्धान्तको कसीमा हेर्दा उहाँका कतिपय निर्णयमा गुणस्तर अभावसमेत देखिएका छन्,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश भएपछि विषयवस्तुमा गहिरिएर दूधको दूध र पानीको पानी हुने गरी निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायधीशका रुपमा सुशीलाको कार्यकाल धेरै लामो हुने छैन । प्रधानन्यायाधीश बनेको करिब ७/८ महिनामै उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछिन् ।
साभार www.onlinekhabar.com
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment