सक्रियताले भारतीय राजदूतलाई विवादमा पार्दै

Anuradha-Thapamagar-and-Pre
  • भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गर्न माग गर्दै संसद बैठकमा नाराबाजी गर्दै नेमकिपाका सांसद अनुराधा थापामगर र प्रेम सुवाल । तस्वीर : रासस
चिरञ्जीवी पौडेल/ समाचार टिप्पणी
१६ मंसिर, काठमाडौं । कुनै पनि भारतीय राजदूत नेपालमा विवादित हुनु नौलो विषय होइन । तर, हालका राजदूत रञ्जित रायमाथिको विवादले विस्तारै गम्भीर रुप लिन थालेको छ । नेपालको सार्वभौम संसदमा समेत राजदूतलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै नारावाजी भएपछि यसलाई हल्कारुपमा लिने सकिने अवस्था रहेन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई सभासद प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले संसद बैठकमा भारतीय राजदूतलाई हटाउन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । भलै उनीहरुको संख्या सानो थियो, तर भारतको विरोधमा नेपालको संसदमा पहिलोपटक नाराबाजी भएको घटनालाई महत्वहीन मान्न सकिँदैन ।
यसअघि गत बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमै एक सभासदले राजदूत रायलाई ‘देशनिकाला’ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले उक्त बैठकमा भनेका थिए, ‘भारतीय राजदूत मधेस आन्दोलनका प्रवक्ता जस्ता भए, राजनीतिक पार्टी चलाएजसरी गतिविधि गरिरहेका उनलाई देशनिकाला गर्नुपर्छ ।’
संसदमा हिजो भएको नाराबाजी र संसदीय समितिमा उठेको आवाजलाई भारतले पनि हलुका रुपमा लिन नहुने बताउँछन् एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई । ‘उहाँले केही समयदेखि सीमाभन्दा बाहिर निस्केर आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आउनुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो संसदमा भएको नाराबाजीले उहाँलाई र भारतलाई सचेत गराउला भन्ने आशा राखौं ।’
नेपाल र भारतको सम्बन्ध चिसिएका बेला यसलाई सुधार्न राजदूतले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भट्टराईले बताए । ‘राजदूतको जिम्मेवारी भनेको दुई देशबीचको सम्वन्ध सुधार्न केन्द्रित हुनु हो,’ उनले भने, ‘तर भारतीय राजदूतको हकमा उल्टो देखियो ।’
असीमित सक्रियता
नेपालमा संविधान जारी हुने संघारदेखि भारतीय राजदूत रायले अस्वभाविकरुपमा आफ्नो सक्रियता अत्यधीक बढाएर थिए । नेपालका नेताहरुलाई भेटेर दबाव दिने र दिल्लीमा गएर त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने काममा अहोरात्र खटिए । भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाउनु र अहिलेसम्म नखोल्नुमा राजदूत रायको ‘हार्डलाइनर’ रिपोर्टिङ एक हदसम्म जिम्मेवार रहेको विश्वास गरिन्छ ।
भारतीय दूतले नेपालका शीर्ष नेताहरुको घरदैलोमा पुगेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा ‘चासो र चिन्ता’ व्यक्त गर्नु कुनै नयाँ विषय रहेन । तर, आन्दोलनको घुमाउरो समर्थनमा लगातार प्रचार गर्नु र नेपालको नागरिक समाजलाई समेत प्रभावमा लिएर लविङ गर्नु चिन्ताको विषय हो । अझ अघि बढेर राजदूत रेले केही दिनअघि अन्य देशका कुटनीतिज्ञहरुलाई समेत भेला गरेर आन्दोलनको विषयमा ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
विदेशी कुटनीतिज्ञबाट यो हदसम्मको राजनीतिक अभ्यास विश्वका कुनै पनि देशमा विरलै देख्न पाइन्छ । राजदूत रेलाई ‘मधेसी मोर्चाको प्रवक्ता’ भएको आरोप आलोचकहरुले हचुवामा लगाएका छैनन् ।
नेपालका उपप्रधानमन्त्रीद्वयले मधेस भारतमा गाभ्ने योजना रहेको आरोप लगाउँदा दूतावासले त्यसको खण्डन गर्नुलाई एउटा औपचारिकताका रुपमा लिन सकिन्छ ।
तर, नेपाली भूमिमा आएर आन्दोलन गर्दा मारिएका भारतीयलाई निर्दोष करार दिने तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपाली भुमिमा पसेर गोली चलाएको घटनालाई समेत अस्वीकार गरी गरी दूतावासले भ्रामक विज्ञप्तिहरु प्रकाशित गर्दै आएको छ । सारा सवुत-प्रमाणलाई नकार्दै प्रकाशित गरिएका झूटा विज्ञप्ति राजदूत रायको हेपाहा र घमण्डी प्रवृत्तिकै उपज रहेको बताउछिन्, नेमकिपाकी सांसद अनुराधा थापामगर ।
‘राजदूतका क्रियाकलापहरु नेपालविरोधी छन्,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई भारत फिर्ता नगरेसम्म अहिलेको समस्या सुल्झदैन ।’
नेमकिपाले नाराबाजी जारी राख्ने
नेमकिपाले सडकबाट यसअघि पनि भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो । केही दिनअघि सो पार्टीले राजदूतलाई देश छाड्न माग गर्दै र्‍यालीसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा लैनचौरमा रोकिएपछि उनीहरुले त्यहीँ नाराबाजी गरेका थिए ।
संसद वैठक मधेसी मोर्चाले लगातार अवरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपाकिपाले संसदमा भारतविरुद्ध नारावाजी गर्ने निर्णय लिएको हो । सांसद थापामगरका अनुसार नारावाजीलाई आगामी वैठकमा पनि निरन्तरता दिइने छ ।
‘उनीहरु आफूले बोल्छन्, अनि संसद बैठक बिथोल्छन् । हामीले संसदमा बोल्नसमेत नपाइरहेको अवस्था छ,’ थापामगर भन्छिन्, ‘जबसम्म संसदलाई सुचारु रुपमा चल्न दिइँदैन, तबसम्म हामी पनि नारावाजी जारी राख्नेछौं ।’
मधेसी मोर्चामार्फत भारतले प्रवर्द्धन गरिरहेका मागमा झुकेर सम्झौता नगर्न ठूला दलहरुलाई दवाव जारी राख्ने पनि उनको भनाई छ । उनी भन्छिन्, ‘भारतले अघि सारेका सात बुँदे मागलाई नै मधेसी मोर्चाले बोकेर हिँडेको हो । यदि ती माग पूरा गरियो भने देश रहँदैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले सडक र सांसद दुवैतर्फ कडा आवाज उठाउने छ ।’
सरकारले के गर्ने ?
भारतीय राजदूतको भुमिकामाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेको सन्दर्भमा सरकारले लामो समय यसलाई नजरअन्दाज गरिरहन सक्दैन । यद्यपि, संसदमा माग भएजस्तो तुरुन्तै देशनिकाला गर्नसक्ने अवस्था नरहेको एक कुटनीतिक विज्ञ बताउँछन् ।
‘देशनिकाला गर्नु भनेको अन्तिम अवस्था हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा मौखिक वा लिखितरुपमा सचेत गराउने र त्यसपछि पनि गतिविधि सुधि्रएन भने उनलाई फिर्ता गर्न भारतसित लिखित अनुरोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment