धौलागिरिका चारै जिविसको अनुदान रकम काटिने

बागलुङ, १४ साउन । स्थानीय निकाय अन्तरगत धौलागिरिका चारवटै जिल्ला कार्यम्पादनका क्षेत्रमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले हरेक वर्ष गर्ने न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा कमजोर देखिएका हुन् । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा बागलुङ जिल्लाले ६१ अंक र म्याग्दी जिल्लाले ५० अंक प्राप्त गरी उत्तिर्ण भएपनि कार्यसम्पादन क्षेत्रमा कमजोर भएकाले बागलुङको १० र म्याग्दीको १५ प्रतिशत अनुदान रकम कटौती हुने जनाइएको छ । 

यस्तै पर्वतले ४४ अंक र मुस्ताङले ४१ अंक प्राप्त गरी न्यूनतम सर्त मापनमा असफल भएका छन् । ति जिल्लामा प्राप्त हुने पुजीँगत अनुदान मध्य २० प्रतिशत कटौती हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराइद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

बागलुङ जिल्लाले गत वर्ष राम्रो नतिजा प्राप्त गर्दै जिल्लामा आएको कुल ६ करोड २७ हजार ३७ हजार रुपैयाँ मध्य १५ प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त भएको जिल्ला विकास समिति बागलुङका लेखा अधिकृत मार्कण्डप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा जिल्ला विकास समितिले प्राप्त गरेको १५ प्रतिशत थप अनुदानबाट लगभग ९४ लाख रुपैया बजेट प्राप्त गरेको थियो । 

बागलुङका स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले गत वर्षभन्दा गाविसहरुको नतिजा राम्रो देखिएको बताउनुभयो । जिल्ला विकास समिति बागलुङले ६१ अंक प्राप्त गरी उत्तिर्ण भएको छ, कति रकम थपघट हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि मात्र थाहा हुन्छ । गौतमले भन्नुभयो । 

स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार जिल्ला विकास समितितर्फ धनकुटा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकातर्फ बुटवल र धनकुटा नगरपालिका उत्कृष्ट भएका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सहभागी ५८ वटा नगरपालिका मध्य बागलुङ नगरपालिका २३ औं स्थानमा परेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले ७१ अंक प्राप्त गर्दै १० प्रतिशत थप अनुदान प्राप्त गर्नेछ । 

५९ वटा गाउँ विकास समिति रहेको बागलुङका ५६ वटा गाविसको नजिता भने राम्रो देखिएको छ । यस अगाडिको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा ४० वटा गाविस असफल भएकोमा यसपटक हरिचौर, सुखौरा र अमरभुमी गाविस बाहेक सबै गाउा विकास समिति सफल भएका छन् । १६ वटा गाउँ विकास समिति रहेको मुस्ताङका मुक्तिनाथ गाविस र न्यूनतम सर्त मापन नगरेका कोवाङ, झोङ, लोमाङथान पनि असफल भएका छन् । 

३५ वटा गाविस रहेको म्याग्दीका ताकम, निस्कोट र अमन बाहेक अरु सबै गाविस सफल भएका छन् । ४७ वटा गाविस रहेको पर्वतका तिलहार, शंकरपोखरी, राम्जा देउराली, पाखापानी, कार्कीनेटा, देउराली, देउपुर, चित्रे, भुक्ताङले, बाजुङ र आर्थन गरी ११ वटा गाउँ विकास समिति असफल भएका छन् ।  २०६३ सालदेखि मन्त्रीपरषदको बैठकले स्थानीय निकाय वित्तय आयोग गठन गरी स्थानीय निकायमा भए गरेका काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाउँन शुरु गरेको थियो ।

न्यूनतम सर्त मापन पुँजीगत अनुदान थपघट हुने भन्दापनि स्थानीय निकायका सवल पक्षका अतिरिक्त कमजोरीहरु पत्ता लगाई स्थानीय निकायलाई अभिबृद्धि गर्दै सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न सहज पुग्ने मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment