कार्यालय प्रमुखले गरे २५ बुादे प्रतिबद्धता

बागलुङ, असार ८ । बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरुले प्रशासनीयक सुधारका लागि २५ बुादे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालतले बागलुङमा आयोजना गरेको भुकम्पपछिको व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र न्याय सम्वादनका विषयमा गरेको समीक्षा कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

जनताको सेवा गरेवापत कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा सुविधा दिएकाले जनताकै काममा प्रतिबद्ध हुानका लागि बागलुङका सबै कार्यालय प्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा २५ बुादे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समिति एवं प्रशाकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको उपस्थितिमा कार्यालय प्रमुखहरुले न्यायधिक अधिकार प्रयोग वा न्याय सम्पादन गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्दान्त, प्रशासकीय अदालतद्धारा व्याख्या गरिएका प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको पूर्ण पालन गर्न तयार भएको जनाएका थिए । 

कार्यालय प्रमुखहरुले कर्मचारीहरुको बैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र विदा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रत्यक महिनाको पहिलो आइतबार समीक्षात्मक कार्यक्रम गर्ने, महिना महिनामा उपभोक्ता हक अधिकार प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने, सुपरीवेक्षण र छड्के निरीक्षण गर्ने, सेवाग्राहीको काम गर्न नसकने अवस्थामा कारण खुलाई सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने, सबै कार्यालयमा गुनासो अधिकारी छान्ने, नागरिक वडापत्र टाास्ने, प्रत्यक महिनामा कार्यालयले गरेका काम कारवाहीका बारेमा आयव्यय सार्वजनिक गर्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरु जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रशासकीय सुधार समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउानका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचना, व्यवस्थापन र आचरण सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दाहालले मन्त्रालयहरुले गर्ने कामहरु समेत मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जिम्मा दिंदा अनुगमन फितलो बन्दै गएको बताउनुभयो । उहांले मन्त्रालयका कामहरुलाई मन्त्रालयलाईनै जिम्मा दिएर मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपालमा वर्तमान मन्त्रालयहरुको संख्या समेत बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहांले भन्नुभयो– ‘प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउान विद्यमान मन्त्रालयको संख्या बढीमा १८ वटा कायम गरे पुग्छ ।’ नेपालको विकासका लागि योजना निर्माण गर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरुको नियुत्ति र कामलाई परिणामुखी बनाउानका लागि विशेष समितिमार्फत नियुक्ती गर्ने व्यवस्थ ागर्न समेत दाहाले सुझाव दिनुभएको थियो । 
मन्त्रालयदेखि जिल्लातहसम्म कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा समस्या भएको भन्दै दाहालले आवश्यक पर्ने ठाउामा कार्यालय वा कर्मचारी खटाएर अनावश्यक ठाउामा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै कामका चाप बढी हुने ठाउामा कर्मचारी संख्या कम हुने र कामको चाप नहुने ठाउामा कर्मचारी बढी हुने समस्या देखिनुका साथै कर्मचारीमा पनि आचारण र व्यवहारमा समेत सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धीत मन्त्रालयको कामप्रतिको दक्षतालाई नहेरी हचुवाको भरमा गर्ने गरिएकोमा अबका दिनमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्री सम्मिलित समिति बनाएर दक्षताका अधारमा सचिवहरुका सरुवा गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

दाहालले कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीका बारेमा गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत भनिसकेका छौं, यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ, यदि कर्मचारीहरु बिदामा बसेका छन्, काजमा बसेका छन् भने त्यस्ताको काज तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ दाहालले भन्नुभयो । जिल्लामा हुने कर्मचारीको अभाव र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कोही कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा जाादैन भने त्यसको ठाउामा अन्य कुनै कार्यालयको कर्मचारी खटाएर पनि काम गराउने अधिकार प्रजिअलाई भएको उहााको भनाई थियो ।
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment