राहुघाटको मुद्दा लम्बिदा अन्यौलता कायमै

म्याग्दी, जेठ ३ गते । जिल्लामा निर्माणाधिन समस्याग्रस्त राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको मुद्दा सुनुवाई पटक पटक सरेपछि आयोजनाको भविष्य थप अन्यौलमा परेको छ । ३२ मेघावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवस्थापिका संसदको उर्जा तथा कृषि समितिमा समस्याग्रस्त घोषणा गरी  सिभिल ठेकेदारसंगको सम्झौता खारेजीका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया अदालतमा परेको मुद्दा फैसलामा ढिलाई हुँदा अन्यौलता बढेको हो ।
सम्झौता खारेजी गर्ने कदम अघि बढेपछि सिभिल ठेकेदार आईभिआरसीएल लिमिटेडले २०७१ माग ९ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षि बनाएर दायर गरेको मुद्दाको विषयमा आठौ पटक बैशाख ३० गते बहस नोट पेश गर्ने भनिएपनि भुकम्पले प्रभावित बनेको छ ।
अदालतको भवन सार्नुपरेकाले अर्को पटकको पेसी मिति समेत निश्चित भएको छैन । विद्युत प्राधिकरण, सरकार र ब्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा उर्जा समिति वर्तमान सिभिल ठेकेदार आईभिआरसीएलले आर्थिक समस्याका कारणले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेकाले ठेक्का तोडेर अर्को प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने पक्षमा छन् ।
ठेकेदारले भने प्राधिकरणले काम गर्ने वातावरण नबनाएको र परामर्शदार्ताले डिजाईन उपलब्ध नगराएकाले काम गर्न नसकेको तर्क गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । देशमा लोडसेडीङको समस्या रहेको अवस्थामा निर्माण सुरु भएको राहुघाटको मुद्दाका फैसला हुन ढिलाई भएकोप्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले राहुघाट लगायतका आयोजनालाई बिनियोजन गरेको खर्च हुन नसक्
ने अवस्थामा रहेको एक अर्ब रुपैया बजेट भुकम्पबाट क्षत्तीग्रस्त संरचना मर्मत तथा सुधारका लागि सरकारलाई फिर्ता गरेको छ । वि.स २०६७ कात्तिक १८ गते दुई अरब ४५ करोड रुपैयामा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको आईभिआरसीएलले पिप्लेको तिल्केनीचौरमा प्रवेशमार्गको सुरुङ खन्ने र प्रवेशमार्गमा सडक बनाउने लगायतका काम सुस्त रुपमा गरिरहेको छ ।
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment