'खुला बजार छाडातन्त्र होइन'

अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकको १६ औ गभर्नरमा नियुक्त भएका छन्। गभर्नर नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार रहेका नेपाललसँग अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सल्लाहकार र धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको अनुभव छ। 
 
पुँजी बजारको नियामक निकायको अध्यक्ष भइसकेका नवनियुक्त गभर्नर नेपालसँग खुला बजारमा नियामक निकायको भूमिका र जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव पनि छ। उनको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकको योजना तथा अर्थतन्त्रका विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर अन्नपूर्णका लागिकुबेर चालिसे, नवराज ढकाल, आशीष ज्ञवाली र राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी: वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न कस्ता चुनौती छन्?

वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न अहिले बजारमा बढेको वित्तीय अपराधलाई रोक्नु पहिलो चुनौती हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर जसरी अपराधका घटना भएका छन् त्यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ठूलो चुनौती थपेको छ। 
 
यसले आन्तरिक बजारमा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्र प्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै गएको छ। जनताको विश्वास निजी र वित्तीय क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने अवस्था छ। 
सरकार परिवर्तनपछि लिइने नीतिगत निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर पर्ने गर्दछ। त्यसलाई पनि कम गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारण र लगानीकर्ताकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्नेछ। 
 
अर्को कुरा अत्यन्त गरबिलाई पनि वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेछ। समावेशी बैकिङ बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका छन्। 
 
बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको समुदायलाई प्रणालीमा ल्याउने बित्तिकै अनौपचारिक कारोबार घट्छ। अनौपचारिक कारोबारलाई कम गर्दै औपचारिक कारोबारलाई बढाउँदै लैजान जोड दिनुपर्नेछ। 
 
वित्तीय क्षेत्र अहिले विश्वमा सबैभन्दा जटिल क्षेत्र हो। विश्वमा आउने वित्तीय प्रणालीको सानो असरले पनि नेपालमा असर पर्छ। संसारभरी पैसा चलायमान भइरहेको हुन्छ।
 
नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई र सन्धिलाई लागू गर्नुप:यो। आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो। 
 
मौद्रिक नीति भनेको विशुद्ध प्राविधिक विषय हो। अर्थतन्त्रको ब्रेन भनेको वित्तीय क्षेत्र हो। वित्तीय क्षेत्रको मुटु भनेको बैकिङ क्षेत्र हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
 
निवर्तमान गभर्नरको कार्यकालमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि धेरैवटा कदम चालिएको छ। यसरी चालिएको कदममा 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट'को नीति सबैभन्दा बढी आलोचित भयो। के अब राष्ट्र बैकले 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गर्न छोड्छ?
 
खुला बजार भनेको छाडातन्त्र होइन। खुला बजारको अवधारणा त्यो बेला सार्थक हुन्छ, जहाँ लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सक्छन्। 
 
लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न नीतिनियम ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनबाट विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। वित्तीय अपराध गर्नेलाई दण्डसजाय हुनुपर्छ। यसका लागि कानुन राम्रो हुनैपर्छ। 
 
नियमकानुन सहज हुने बित्तिकै लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ। यसले लगानीकर्ता सुरक्षित छु भन्ने वातावरण बन्छ। केन्द्रीय बैंकले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निभाउने हो। गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो। तर, लगानीकर्तालाई समातेर नियन्त्रण गर्‍यो भने बजार मुभ हुँदैन।
 
पछिल्लो पाँच वर्षमा बैकरहरूले राष्ट्र बैंक बढी नियन्त्रणमुखी भयो भन्ने आरोप लगाएका छन्। तपाईं आएपछि यसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा पनि छ?
 
मैले कार्यभार नसमाल्दासम्म कुनकुन क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी देखिएको छ अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। कानुन तथा नीतिनियम राम्रोसँग बनाएर वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढाउने हो।
 
वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढेपछि पैसा आफै आउँछ र लगानी बढ्छ। हालसम्म बाहिरबाट मैले नियन्त्रण भयो भनेर सुनेको अवस्था हो। अब आफै गएर हेरेपछि मात्र निर्णय गर्ने हो। बढीभन्दा बढी जनताको विश्वास बढाउने हो।
 
गभर्नर नियुक्तिको विषय कुनै एक व्यवसायीले ल्याउन लागेको ऋणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। राष्ट्र बैंकले रोकेको रकम अब फिर्ता हुन्छ?
 
यो विषयमा हामी सबै क्लियर हुन जरुरी छ। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सबै खालका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 
 
नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका कानुन बनाएको छ। र सम्पत्ति शुद्धीकरका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ। अहिले धेरैवटा कानुन पनि निर्माण भइसकेका छन्।
 
यस्ता प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने कुरा हुँदैन। यदि पछाडी हट्ने हो भने संसारको वित्तीय प्रणालीबाट हामी बाहिरिने छौ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कानुनअनुसार साँच्चिकै कालो धन हो भने जसले भित्र्याएको छ भने त्यस्तो खालको पैसालाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने कुरा हुँदैन। 
 
कानुन अनुसार प्रक्रिया मिलेको छ भने राष्ट्र बैंकले रोक्ने कुरा पनि हुँदैन। अहिले संसारभरी वित्तीय अपराध बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि वित्तीय क्षेत्र कम्प्लेक्स भएको हो। 
 
यस्तो विषयमा केन्द्रीय बैंकले लिने निर्णय धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। अध्ययन गरे पछि मात्र के भएको हो त्यो भन्न सकिन्छ।
 
पछिल्लो समय गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको रकम पुँजी पलायन गर्ने र त्यसलाई विदेशबाट फेरि विदेशी लगानीकारूपमा नेपाल भित्र्याउने क्रम बढेको छ। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेर्छ?
 
राष्ट्र बैंकको यसलाई नियन्त्रण गर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले प्रणालीबाट पैसा नआएर हुन्डीमार्फत पैसा आएको छ। 
राष्ट्र बैंकले यस्तो विषय नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएकाले यो ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको अवस्था छ।
 
विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ?
 
राष्ट्र बैंकले बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्छ। तर, त्यो भन्दैमा नियमभन्दा बाहिर गएर आउने वैदेशिक लगानीलाई स्वीकृति दिने भन्ने होइन। 
 
पछिल्लो समय विदेशी लगानी होटेल क्षेत्रमा बढेको देखिएको छ। लगानीकर्ताले अहिले सबैभन्दा बढी सहज होटेल क्षेत्रमा लिएका छन्। 
 
यसको कारण त्यसको लगानी पनि बढेको छ। एउटा उद्योग खोल्न तीन देखि चार वर्ष लाग्छ। यस्तै साना व्यवसायीका लागि सहजीकरणका भूमिका बैकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्छ। उद्यमशीलता बढाउन बैकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ।
 
औपचारिकरूपमा अहिले रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्रबाट आउने आय घटेको छ। यसलाई कसरी औपचारिक बनाउने ?
 
यसलाई औपचारिकरूपमा ल्याउनुपर्छ। कसरी ल्याउने भन्ने अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिन्छ। 
 
पछिल्लो पाँचवर्षमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स रोकेर मर्जर र एक्विजिसनमा जोड दिएको छ। बजारमा राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने तर्क आएको छ। के तपार्इंको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खुला हुन्छ?
 
वाणिज्य बैंक खोल्न दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भुटानमा ५२ मिलियन डलर चाहिन्छ ,यस्तै पाकिस्तानमा चार सय मिलियन डलर चाहिन्छ। भारतमा ८३ मिलियन डलर चाहिन्छ। 
 
बंगलादेशमा ५० मिलियन डलर चाहिन्छ। नेपालमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा थोरै २० मिलियन डलरमा बैंक खोल्न सकिन्छ। 
 
यति सानो पुँजी भएका बैंकले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा बैंकमा ठूलो पुँजी अनिवार्य हो। ठूलै पुँजी राखेर बैंक खोल्दा ठूला आयोजनामा आफै लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ।
 
बैंक खोल्नका लागि पुँजी मात्र आधार हो र?
बैंक खोल्नका लागि पुँजी मुख्य विषय हो। अहिले पनि हामीले पुँजीलाई हेरिहेका छौँ। सरकारले पनि लगानी कहाँबाट ल्याउने भनेर हेरेको हुन्छ। 
 
सरकारले पुँजी नचाँहिने भए विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक किन हेर्नुपर्‍यो। अहिले ब्रिक्स बैंक खोल्न लागिएको छ। पुँजी पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले नै चीनले पनि एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक खोल्न थालेको छ। त्यसपछि प्रविधि हो।
 
पछिल्लो समय बैंकहरूको लगानी क्षमतामा प्रश्न उठेको छ। लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्। राष्ट्र बैकले कसरी सहजीकरण गर्दछ?
 
लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ भित्र गएर हेर्नुपर्छ। बाहिरबाट हेर्नु र भित्र गएर भोग्नुमा नितान्त फरक हुन सक्छ।
 
१० वर्षपछि केन्द्रीय बैंक को गभर्नरमा राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुनु भएको छ। के गभर्नरका लागि भित्र र बाहिरबाट नियुक्ति हुँदा फरक पर्छ?
 
गभर्नरका लागि भित्रकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने होइन। विदेशमा आफ्नो देशको मात्र नभइ विदेशी विज्ञलाई पनि गभर्नर बनाउने चलन छ। 
 
हालै बेलायतले पनि क्यानडाका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ।
 
विश्वव्यापीकरणमा देशको मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने भन्ने अवधारणसमेत हटिसकेको अवस्था छ। तर, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति हुनुपर्छ। यसमा राष्ट्र बैंक भित्रको वा बाहिरको भन्ने नै हुँदैन।
 
तपाईं गभर्नरमा भएपछि बजारमा सेयर र घरजग्गाको कारोबार बढ्छ भन्ने अनुमान गर्नेहरू पनि छन्। के साँच्चिकै बजार बढ्छ?
 
सेयर बजार मैले गर्दा बढ्ने होइन। म धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएर बसे। मेरो कार्यकालमा नौ वटा नियमावली आयो। नौ वटा नियमावली आएपछि लगानीकर्ताले सुरक्षित महशुस गरे। 
 
नियमावलीले लगानीकर्ता सुरक्षित भएको महशुस गरेपछि सेयरमा लगानी बढेको हो। मेरो जोड लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नीतिगत परिवर्तनमा हुनेछ। यसले लगानीकर्ता सुरक्षित भएको महशुस गरुन। 
 
मैले धितोपत्र बोर्डमा हुँदा पनि नियमावली ल्याउनमा जोड गरेको हो। मेरो कार्यकालमा सेयर बजारमा केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सामुहिक लगानी कोष जस्ता प्रक्रिया सुरु भए। 
 
साधारण सेयर खरिद गर्ने काम बैकिङ प्रणालीबाट सुरु भयो। बोराका बोरा नागरिकता राखेर सेयर किन्ने चलन नियमावली ल्याएर बजारलाई सुधार गरेको हो। 
त्यसबाट सही लगानीकर्तामा बजारप्रति विस्वास बढ्यो। र, बजार बढ्यो। त्यसैले नीति र नियमावलीले बजारलाई आस्वस्त बनाएपछि बजार स्वत: बढ्छ, मैले बढाउने होइन।
 
निजीक्षेत्र मैत्री नयाँ गभर्नर आएको नाममा बजारमा अस्वभाविक चलखेल हुने सम्भावना पनि छ नि?
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment