सरकार गुहार्दै अग्निपीडित राजधानीमा

ताप्लेजुङ, वैशाख ३ - सदरमुकाम फुङलिङका अग्निपीडितले आफूहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग बुधबार भेटेर उनीहरूले पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् । 
२०६९ जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आगलागी भएको क्षेत्रसहित सदरमुकाम फुङलिङबाट सुकेटार हुँदै ओलाङचुङगोलाको घारिल्लासम्मको क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामरिक महत्त्वको मेची राजमार्ग भनेर निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयले आफूहरूको एक टुक्रा पनि जग्गा नरहने अग्निपीडितको भनाइ छ । अग्निपीडित संघर्षर् समितिका संयोजक भरत श्रेष्ठले भने, 'हामीलाई पुनर्वासको व्यवस्था नगरिदिएसम्म अरू निर्णयले कुनै राहत हुँदैन ।'
यसअघि आगलागी क्षेत्रको अवलोकनमा आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सिँचाइ मन्त्री एनपी साउदलाई पनि उनीहरूले यही समस्या सुनाएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद्ले अरू निर्णय गरे पनि उक्त मुद्दालाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरू राजधानी पुगेका हुन् । पीडित बालकुमारी न्यौपाने अहिलेकै अवस्थामा आफूहरू सबै सुकुम्बासी हुने बताउँछिन् । 
२०३१ सालको सडक ऐनले पहाडी राजमार्ग दायाँबायाँ १५ मिटर चौडाइको व्यवस्था गरेको छ । यो नियमले अग्निपीडितमात्र नभएर सदरमुकामका अधिकांश बजार क्षेत्रका सबै घर भत्कन्छन् । 'हाम्रो कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई थप पीडा दिने काम सरकारले गर्दैन, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पनि कुरा गर्नुहोस्, म क्याबिनेटमा कुरा राख्छु भन्नुभयो,' संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा घिमिरेले समय मिलाएर भौतिक योजना मन्त्रीलाई पनि भेट्ने योजना बनाएको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने टोलीमा जिल्लाका सभाषद् सूर्यमान गुरुङ, डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे, भेपेन्द्र थेबे, वाङदि शेर्पासहित १२ भन्दा बढी अग्निपीडित र अन्य सहभागी थिए । सरकारले यसअघि ३० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी अग्निपीडितलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय 
गरेको छ । 
तर ऋण लिएर पनि घर बनाउने जग्गा नै नभएका पीडितहरू अन्योलमा परेका छन् । अहिलेसम्म आगलागी भएको क्षेत्रमा काठ, ढुंगा पन्छाउनेसहितका कुनै पनि काम भएका छैनन् । स्थानीयले राजमार्गका लागि सरकारसमक्ष अर्को विकल्प दिएका छन् । नगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समाजले राजमार्गलाई सदरमुकामको तोक्मेडाँडा, भिन्तुना हुँदै कोठेबारी या त घोडेचौरबाट पहिलाको दोखु गाविस हुँदै सुकेटार निकाल्ने विकल्प दिएका छन् । 'माथिबाट नीतिगत निर्णय नगरेसम्म तलको निर्णयले केही हुँदैन,' एक सरकारी अधिकारीले भने, 'त्यसैले पनि माथि नै निर्णय गराउन पहल गर्नुपर्छ ।' 
Share on Google Plus
    Leave Your Comment
    Facebook Comment

0 comments :

Post a Comment